कृषी व महसूल खात्याच्या उदासीनतेमुळे;शेतकरी फार्मर आयडी,ई पिक पाहणी,पिक विमा योजना पासून वंचित.

कृषी व महसूल खात्याच्या उदासीनतेमुळे;शेतकरी फार्मर आयडी,ई पिक पाहणी,पिक विमा योजना पासून वंचित.

गिरवी प्रतिनिधी, अनिलकुमार कदम.

फलटण तालुक्यातील ग्रामीण भागातील अनेक गरजवंत शेतकरी यांना आधुनिक तंत्रज्ञान व  स्मार्ट मोबाईल नसल्याने आणि कृषी महसूल खात्याच्या उदासीनतेमुळे शेतकरी फार्मर आयडी पासून वंचित आहेत अशी विदारक वास्तव वस्तुस्थिती दिसून येते आहे.

शासन निर्णय व परिपत्रके शासनाच्या धोरणानुसार कृषी अधिकारी व कर्मचारी, महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचारी यांनी पुढाकार घेऊन गरजू शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी,ई पिक पाहणी,पिक विमा योजना काढण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने शेतकरी वंचित आहेत.

स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार महसूल मंत्री बावनकुळे कृषी मंत्री यांनी शासनाच्या धोरणानुसार योजना राबवण्यासाठी गावपातळीवर कृषी व महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचारी यांनी शेतकऱ्यांना सहकार्य व मदत करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी भूमिका घेतली आहे.तथापी कृषी अधिकारी व कृषी खात्यातील कर्मचारी कृषी सहायक मंडल अधिकारी, महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचारी तलाठी सर्कल ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन सहकार्य मदत करतात दिसून येते नाहीत.शासन धोरणांची अंमलबजावणी फलटण तालुक्यातील ग्रामीण भागातील होताना दिसून येते नाही याबाबत जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांनी फलटण तालुक्यातील ग्रामीण भागातील फार्मसी आयडी ई पिक पाहणी व पिक विमा योजना पासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी होत आहे.फलटण तालुक्यातील ग्रामीण भागातील अनेक गावांतून गरजू शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी ई पिक पाहणी पिक विमा योजना संदर्भात माहिती मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी व महसूल खात्याच्या उदासीनतेमुळे शेतकरी फार्मर आयडी ई पिक पाहणी पिक विमा योजना पासून वंचित आहेत असे विदारक चित्र दिसून येत आहे.हि मोठीच शोकांतिका आहे.गरजू शेतकऱ्यांना कोणी वाली उरला नाही.शासन योजनांपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी सोडविण्यासाठी कोणीही मदत सहकार्य मार्गदर्शन करताना दिसत नाही.या वंचित शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान माहिती नसल्याने व स्मार्ट मोबाईल नसल्याने उपेक्षित वंचित शेतकऱ्यांना कृषी व महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचारी यांनी शासन निर्णय परिपत्रके व शासन धोरणानुसार न्याय मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी आहे.