विकासाच्या इकोसिस्टीमुळे महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल:- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

विकासाच्या इकोसिस्टीमुळे महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल:- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

फलटण प्रतिनिधी, राजेंद्र मदने.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) समिट 2025' येथे प्रमुख उपस्थिती दर्शवली.मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, राज्यात रस्ते, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, जलमार्ग, बंदरे आणि विमानतळ यांचा समावेश असलेल्या मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत विकास प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. या 'विकासाच्या इकोसिस्टीम'मुळे महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल. मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम वेगाने सुरू असून 2028 पर्यंत प्रवास शक्य होईल. वाढवण बंदराजवळ बुलेट ट्रेनचे स्थानक उभारले जाईल.

मुंबईत सागरी किनारा रस्ता, अटल सेतू आणि विविध मेट्रो मार्गांचे प्रकल्प सुरू असून, या सर्व विकासकामांमुळे मुंबईत अंदाजे 50 अब्ज डॉलरपर्यंत गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर हे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जेएनपीटीपेक्षा तीनपट मोठे असणार असून, ते प्रवेश नियंत्रित महामार्गाद्वारे नाशिक व समृद्धी महामार्गाशी जोडले जाणार आहे. वाढवण बंदर परिसरात नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व चौथ्या मुंबईचा विकास प्रस्तावित आहे.नदीजोड प्रकल्पाद्वारे कोल्हापूर, सांगली व पश्चिम घाटातील पाणी उजनी धरण व मराठवाड्याकडे वळवले जाणार असून, यामुळे भविष्यात मराठवाडा दुष्काळमुक्त होईल. समृद्धी महामार्गानंतर नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचे काम हाती घेतले जाणार आहे.मुख्यमंत्री यांनी सांगितले की, 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' मध्ये महाराष्ट्र 2029 पर्यंत देशात पहिले स्थान मिळवेल. गुंतवणूकदारांना सुलभ सेवा देण्यासाठी 'मैत्री' पोर्टल व 'सिंगल विंडो सिस्टीम' कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सध्या जेएनपीटीपासून नागपूरपर्यंत मालवाहतूक फक्त आठ तासांत करता येते आणि वाढवण बंदरामुळे ही गती अधिक वाढेल. नागपूर आणि पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर कार्गो हब विकसित होत आहेत.नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व अटल सेतूमुळे तिसऱ्या मुंबईचा विकास होत आहे. येथे एज्यु-सिटी, हेल्थ-सिटी व इनोव्हेशन-सिटी उभारली जात असून, विविध नामांकित विद्यापीठे येथे आपली केंद्रे स्थापन करणार आहेत.ऊर्जेच्या क्षेत्रातही मोठी कामगिरी होत असून कृषी क्षेत्रासाठी 16,000 मेगावॅट वीज पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. सध्या सौरऊर्जेतील राज्याची क्षमता 21% असून 2030 पर्यंत ती 52% करण्याचा संकल्प आहे. सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत 3000 ट्रान्सफॉर्मर्स सौरऊर्जेवर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले की, महाराष्ट्र सार्वजनिक वाहतूक आणि वाहने यामध्येही मोठा बदल घडवत असून, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरात राज्य देशाचे नेतृत्व करत आहे.